Nobel का ‘सौदा’: Venezuela की आज़ादी और Trump का ‘इनाम’
संपादकीय टिप्पणी
“ओस्लो (Oslo)से ओवल (Oval)ऑफिस तक” कोई रूपक नहीं है—यह एक आरोप है।
यह संपादकीय वेनेज़ुएला (Venezuela)के उस नैतिक संघर्ष की पड़ताल करता है, जिसे ओस्लो में मारिया कोरीना मचाडो को दिए गए नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में वैश्विक मान्यता मिली, और जो बाद में अटलांटिक पार कर ओवल ऑफिस तक पहुँचा—जहाँ मचाडो ने कथित तौर पर अपना नोबेल पदक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा।
यह प्रतीकात्मक क्षण उस समय आया, जब निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाया जा चुका था—न तो मतपत्रों के ज़रिए और न ही किसी जन-आंदोलन के माध्यम से, बल्कि बाहरी शक्ति-समर्थित बल प्रयोग द्वारा।
यह लेख एक असहज प्रश्न उठाता है:
क्या वेनेज़ुएला में सचमुच लोकतंत्र की जीत हुई, या फिर एक शांति पुरस्कार को सत्ता के सबसे शक्तिशाली कक्ष में राजनीतिक वैधता का उपकरण बना दिया गया?
इतिहास अक्सर प्रतीकों के सहारे करवट लेता है। कभी वे सच को उजागर करते हैं, और कभी उससे ध्यान भटका देते हैं।
यह दावा कि वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया—वह भी कथित तौर पर उस समय, जब अमेरिकी बलों ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया—आज एक ऐसा प्रतीक बन चुका है, जिसने तालियाँ भी बटोरी हैं, आक्रोश भी, और गहरी बेचैनी भी।
पहली नज़र में वेनेज़ुएला से जुड़े हालिया घटनाक्रम असंबद्ध प्रतीत होते हैं—एक नोबेल पुरस्कार का हस्तांतरण, वर्षों से जमे राष्ट्रपति की अचानक गिरफ्तारी, विपक्ष की खुशी, और जल्दबाज़ी में बना एक अंतरिम शासन।
लेकिन जब इन घटनाओं को एक साथ देखा जाए, तो ये अलग-अलग सुर्खियाँ नहीं, बल्कि एक सुसंगत भू-राजनीतिक क्रम बनाती हैं।
प्रश्न अनिवार्य है:
क्या ये घटनाएँ स्वाभाविक रूप से जुड़ी हैं—या सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध की गई हैं?
एक ऐसा घटनाक्रम जो संयोग मानने से इनकार करता है
घटनाओं के क्रम पर गौर कीजिए।
वर्षों की आर्थिक तबाही, प्रतिबंधों और राजनीतिक दमन से जर्जर वेनेज़ुएला आखिरकार टूटने के बिंदु पर पहुँचा। इसके तुरंत बाद निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया—एक ऐसा शासन अचानक समाप्त हो गया, जो एक दशक से अधिक समय तक अंतरराष्ट्रीय दबाव झेलता रहा था।
लगभग तुरंत ही एक अंतरिम सरकार की घोषणा हुई, जिसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त था।
और फिर आया सबसे अधिक प्रतीकात्मक क्षण—
मारिया कोरीना मचाडो द्वारा अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को सौंपना—मादुरो की गिरफ्तारी के मुश्किल से पंद्रह दिन बाद।
भू-राजनीति में समय-संयोग शायद ही कभी निर्दोष होता है।
नोबेल का संकेत: कृतज्ञता या राजनीतिक संदेश?
मचाडो द्वारा ट्रंप को नोबेल पदक सौंपना कोई औपचारिक शिष्टाचार नहीं था। यह एक राजनीतिक संकेत था—इस बात की स्वीकृति कि निर्णायक भूमिका आंतरिक लोकतांत्रिक संघर्ष की नहीं, बल्कि बाहरी हस्तक्षेप की थी।
ट्रंप, जो 2017 से खुले तौर पर नोबेल पुरस्कार पाने की इच्छा जता चुके हैं और बराक ओबामा को मिले इस सम्मान पर बार-बार कटाक्ष कर चुके हैं, ऐसे समय यह पदक प्राप्त करते हैं जब उनके प्रशासन को—समर्थकों द्वारा—मादुरो शासन के अंत का श्रेय दिया जा रहा था।
यह कदम वेनेज़ुएला में सत्ता परिवर्तन को जनता के संघर्ष से नहीं, बल्कि अमेरिकी शक्ति से जोड़ देता है।
यहीं से कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं।
क्या विपक्ष केवल नैतिक आवरण था?
मादुरो की गिरफ्तारी पर वेनेज़ुएला के विपक्ष ने उत्सव मनाया। यह स्वाभाविक था—शासक का पतन अक्सर मुक्ति जैसा लगता है। लेकिन उत्सव, सत्ता नहीं होता।
इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि मचाडो या उनके आंदोलन ने मादुरो की गिरफ्तारी की योजना बनाई या उसे अंजाम दिया।
लेकिन यह स्पष्ट है कि विपक्ष के लंबे नैतिक संघर्ष ने बाहरी हस्तक्षेप के लिए वैधता की कथा तैयार की।
सरल शब्दों में:
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विपक्ष ने कारण दिया,
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बाहरी शक्ति ने अंतिम प्रहार किया,
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और वैश्विक मंच पर इसे लोकतंत्र की जीत के रूप में प्रस्तुत किया गया।
फिर भी, अंततः सत्ता विपक्ष को नहीं सौंपी गई।
अंतरिम सरकार: संक्रमण या रणनीतिक विराम?
अंतरिम सरकार का इतनी जल्दी गठन होना पूर्व-योजना की ओर इशारा करता है। सत्ता का शून्य रातों-रात अपने आप नहीं भरता।
ऐसे प्रबंध अक्सर तब सामने आते हैं, जब अंतरराष्ट्रीय हितधारक वैचारिक शुद्धता से अधिक स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं।
यह एक असहज संभावना को जन्म देता है:
कि वेनेज़ुएला का संक्रमण ‘मुक्त’ नहीं, बल्कि ‘प्रबंधित’ किया जा रहा है।
यदि ऐसा है, तो मचाडो का नोबेल पुरस्कार—और उसका हस्तांतरण—जनशक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक बड़े भू-राजनीतिक लेन-देन में नैतिक मुद्रा बन जाता है।
तो क्या ये घटनाएँ जुड़ी हैं?
हाँ—किसी साज़िश के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में।
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वेनेज़ुएला का पतन राज्य को कमजोर करता है।
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विपक्ष की वैधता शासन को कमजोर करती है।
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बाहरी हस्तक्षेप मादुरो को हटाता है।
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अंतरिम सरकार व्यवस्था बनाए रखती है।
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और नोबेल का हस्तांतरण परिणाम को नैतिक मुहर देता है।
हर चरण अगले को सशक्त करता है।
जो कुछ आकस्मिक लगता है, वह दरअसल आदर्शों, शक्ति और प्रतीकों की आपस में गुँथी हुई राजनीतिक गति है।
सबसे असहज निष्कर्ष
सबसे गंभीर सबक यह है:
नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार की गारंटी नहीं होता।मचाडो का नोबेल शांति पुरस्कार उनके संघर्ष को सम्मान देता है—लेकिन उन्हें वेनेज़ुएला का शासक नहीं बनाता। इसके बजाय, वह वैश्विक सत्ता-नाटक में एक प्रतीक बन जाता है, जिसे उसी व्यक्ति को सौंपा गया जिसने बल प्रयोग से परिणाम तय किया।
वेनेज़ुएला शायद मादुरो से मुक्त हो गया हो। लेकिन क्या वह बिना बाहरी पटकथा के, अपनी नियति स्वयं चुनने के लिए स्वतंत्र है—यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित है।
वेनेज़ुएला की घटनाक्रम-यात्रा हर देश के लिए—भारत सहित—एक कठोर चेतावनी है कि सत्ता परिवर्तन के नाम पर पैदा किया गया नैतिक उन्माद और अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा अंततः ऐसी बाहरी शक्तियों को बुला लेती है, जो जनता को दरकिनार कर देश का भविष्य अपने हितों के अनुसार तय करती हैं।
