भारत के मीडिया जगत (Indian Media) को चाहिए एक समावेशी और सशक्त प्रेस काउंसिल। जानिए PCI के पुनर्गठन, पत्रकारों के प्रतिनिधित्व, प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया सुधार की जरूरत पर नव ठाकुरिया का विश्लेषण।
भारत सरकार (Indian Government) ने प्रिंट मीडिया (Print Media) की निगरानी और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गठित वैधानिक संस्था Press Council of India (PCI) में रिक्त पदों को भरने की दिशा में कदम उठाते हुए 13 मीडिया पेशेवरों को नामित किया है। इस फैसले से देश के पत्रकार समुदाय को उम्मीद है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता, जवाबदेही और विश्वसनीयता को मजबूत करने की दिशा में अब ठोस पहल होगी।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लंबे समय तक पूर्ण रूप से गठित नहीं किए जाने के कारण विभिन्न स्तरों पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में 15वीं प्रेस काउंसिल के पुनर्गठन की घोषणा की। इसमें समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों से जुड़े छह संपादकों तथा सात कार्यरत पत्रकारों को शामिल किया गया। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली इस परिषद में पहले से ही सांसदों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), साहित्य अकादमी और समाचार पत्र प्रबंधन से जुड़े प्रतिनिधियों सहित 14 सदस्य थे। उल्लेखनीय है कि 29 सदस्यों वाली 15वीं परिषद का कार्यकाल 18 दिसंबर 2027 को समाप्त होगा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 की धारा 5 और धारा 6 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने संपादकों की श्रेणी में प्रदीप कुमार जैन, सैयद रज़ा हुसैन रिज़वी, अंकुर दुआ, अपर्णा शुक्ला, राज परवाना/नरेंद्र सिंह और विनोद बाजपेयी को नामित किया है। वहीं, कार्यरत पत्रकारों की श्रेणी में विनोद कोहली, गीतार्थ पाठक, प्रज्ञानानंद चौधरी, किंगशुक प्रमाणिक, सीके नायक, प्रसन्न कुमार मोहंती और बिजोय काकचिंगताबम को जगह दी गई है।
हालांकि, कई महीनों तक अर्ध-न्यायिक प्रकृति वाली इस संस्था में कार्यरत पत्रकारों और संपादकों की श्रेणी के प्रतिनिधियों के अभाव ने इसकी कार्यप्रणाली और प्रतिनिधित्व पर सवाल खड़े किए। प्रेस काउंसिल की स्थापना पहली बार 1966 में प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1965 के तहत हुई थी। बाद में, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 के तहत 1979 में इसे दोबारा स्थापित किया गया।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आरपी देसाई ने 17 जून 2022 से 16 दिसंबर 2025 तक परिषद की अध्यक्षता की थी। इसके बाद 24 अप्रैल 2026 को उन्हें तीन वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हालांकि, 15वीं परिषद के गठन की प्रक्रिया में कार्यरत पत्रकारों की श्रेणी के पद लंबे समय तक रिक्त रहे। परिषद की सदस्यता संबंधी जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इस मुद्दे को कुछ महीने पहले राज्यसभा में भी उठाया गया था। बीजू जनता दल के नेता और ओडिशा से राज्यसभा सदस्य सस्मित पात्रा ने केंद्र सरकार से प्रेस काउंसिल का गठन शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया था। उनका तर्क था कि एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और जवाबदेह प्रेस के लिए परिषद का पूर्ण गठन आवश्यक है। 5 अक्टूबर 2024 को 14वीं परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई परिषद के सभी प्रतिनिधियों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठते रहे। इससे पहले, संबंधित मंत्रालय ने संसद को बताया था कि कार्यरत पत्रकारों की श्रेणी के सदस्यों के नामांकन से जुड़ी प्रक्रिया दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन थी।
परिषद की संरचना और प्रतिनिधित्व का सवाल
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में अध्यक्ष के अलावा 28 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का पद सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को दिया जाता है। परिषद में 13 सदस्य संपादकों और कार्यरत पत्रकारों सहित पेशेवर पत्रकारिता जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाचार पत्र प्रबंधन के छह प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों से दो-दो सदस्य शामिल किए जाते हैं। समाचार एजेंसियों का एक प्रतिनिधि भी परिषद का हिस्सा होता है।
इसके अतिरिक्त, संसद के दोनों सदनों से सामान्यतः पांच सदस्य नामित किए जाते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और साहित्य अकादमी से एक-एक प्रतिनिधि को जगह मिलती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पत्रकारिता, मीडिया प्रबंधन, विधि, शिक्षा, साहित्य और विधायी संस्थाओं के बीच संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
परिषद में सांसदों के रूप में डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, बृज लाल, डॉ. संबित पात्रा, नरेश गणपत म्हास्के और काली चरण मुंडा जैसे नामों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह, प्रो. अश्विनी के. महापात्रा (UGC), मनन कुमार मिश्रा (BCI) और डॉ. के. श्रीनिवासराव (साहित्य अकादमी) भी परिषद से जुड़े प्रतिनिधियों में शामिल रहे हैं। समाचार पत्रों के स्वामित्व या प्रबंधन से जुड़े प्रतिनिधियों में सुधीर कुमार पांडा, एम.वी. श्रेयम्स कुमार, गुरिंदर सिंह, अरुण कुमार त्रिपाठी, ब्रज मोहन शर्मा और आरती त्रिपाठी के नाम भी सामने आए हैं।
नियुक्तियों को लेकर विवाद क्यों हुआ?
प्रेस काउंसिल के गठन में देरी का एक प्रमुख कारण पत्रकार संगठनों और परिषद की सदस्यता संबंधी नियमों को लेकर पैदा हुआ विवाद रहा है। इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन और ऑल इंडिया वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन सहित कुछ राष्ट्रीय पत्रकार संगठनों ने नियमों में किए गए बदलावों का कानूनी विरोध किया था।
विवाद का केंद्र कार्यरत पत्रकारों के प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया थी। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत पत्रकारों के संगठनों के बजाय अलग-अलग प्रेस क्लबों के माध्यम से प्रतिनिधियों के चयन की बात सामने आई थी। विरोध करने वाले संगठनों का तर्क था कि प्रेस क्लबों का दायरा प्रायः किसी शहर या क्षेत्र तक सीमित रहता है और उनका मूल उद्देश्य पेशेवर पत्रकारों के व्यापक राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करना नहीं होता।
उनका यह भी कहना था कि कई प्रेस क्लब पत्रकारों के अलावा शिक्षाविदों, लेखकों, फिल्मी हस्तियों और राजनयिकों जैसे लोगों को भी सदस्यता देते हैं। ऐसे में यह आशंका जताई गई कि प्रेस क्लबों के माध्यम से चयनित प्रतिनिधि देशभर के कार्यरत पत्रकारों की पेशेवर समस्याओं और हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे।
बदलते मीडिया परिदृश्य में प्रेस काउंसिल की भूमिका
भारत का प्रिंट मीडिया क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। देश में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया (RNI) के साथ पंजीकृत एक लाख से अधिक प्रकाशनों का उल्लेख किया जाता रहा है। ये प्रकाशन विभिन्न भारतीय भाषाओं में दैनिक, साप्ताहिक और अन्य आवधिक स्वरूपों में प्रकाशित होते हैं। दूसरी ओर, देश में सैकड़ों सैटेलाइट समाचार चैनल, हजारों डिजिटल समाचार पोर्टल और सोशल मीडिया आधारित समाचार मंच भी सक्रिय हैं।
कोविड-19 महामारी के बाद मीडिया उद्योग में डिजिटल माध्यमों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। ऑनलाइन समाचार मंचों और सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता ने पारंपरिक समाचार पत्रों के सामने पाठक संख्या, विज्ञापन और राजस्व से जुड़ी नई चुनौतियां खड़ी कीं। हालांकि, मीडिया उद्योग के एक वर्ग का मानना है कि डिजिटल माध्यमों पर लगातार बढ़ती सूचना की अधिकता और भ्रामक खबरों के बीच विश्वसनीय पत्रकारिता की मांग प्रिंट मीडिया के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है।
डिजिटल थकान और ऑनलाइन सूचनाओं की विश्वसनीयता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच पाठकों का एक वर्ग प्रमाणिक, संपादित और व्यवस्थित समाचारों की ओर लौट सकता है। फिर भी, प्रिंट मीडिया के भविष्य और 2030 तक उसके पाठक वर्ग में संभावित वृद्धि से जुड़े अनुमानों को बाजार के रुझानों और विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर ही परखा जाना चाहिए।
सीमित अधिकार, व्यापक जिम्मेदारी
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच का अंतर है। परिषद को समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ पत्रकारिता के मानकों के उल्लंघन तथा पेशेवर कदाचार से संबंधित शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है। वह पत्रकारिता की नैतिकता और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है तथा संबंधित पक्षों से जवाब मांग सकती है।
हालांकि, परिषद की दंडात्मक शक्तियां सीमित हैं। वह अपने दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए समाचार पत्रों या पत्रकारों पर व्यापक आर्थिक दंड लगाने जैसी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यही वजह है कि मीडिया जगत का एक वर्ग परिषद को अधिक अधिकार-संपन्न बनाने और उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की मांग करता रहा है।
कुछ मीडिया पेशेवर प्रेस काउंसिल का नाम बदलकर ‘मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया’ करने का भी समर्थन करते हैं, ताकि टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल समाचार मंचों को भी किसी व्यापक नियामक व्यवस्था के दायरे में लाया जा सके। हालांकि, ऐसी किसी व्यवस्था को तैयार करते समय मीडिया की स्वतंत्रता, संपादकीय स्वायत्तता और सरकारी हस्तक्षेप से सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा।
समावेशी और सशक्त परिषद की जरूरत
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने, पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखने और मीडिया की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। परिषद का दायित्व केवल शिकायतों पर विचार करना नहीं, बल्कि यह भी देखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले मामलों में सरकारों और अन्य संस्थाओं का आचरण उचित है या नहीं।
आज जब समाचारों का प्रसार पारंपरिक समाचार पत्रों से आगे बढ़कर टेलीविजन, वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन और सोशल मीडिया तक पहुंच गया है, तब मीडिया की जवाबदेही और स्वतंत्रता से जुड़े सवाल भी अधिक जटिल हो गए हैं। ऐसे समय में भारत को ऐसी प्रेस काउंसिल की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों, मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के समूहों को उचित प्रतिनिधित्व मिले।
नई नियुक्तियां परिषद के अधूरे गठन को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती हैं। लेकिन असली चुनौती केवल रिक्त पदों को भरना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जो पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करे, मीडिया संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करे और किसी भी प्रकार के राजनीतिक या संस्थागत दबाव से स्वतंत्र रह सके।
भारत के मीडिया जगत को आज एक ऐसी समावेशी, निष्पक्ष और सशक्त प्रेस काउंसिल चाहिए, जो बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप काम करे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता को मजबूती प्रदान करे।
