नई दिल्ली: भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान (Pakistan) की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) की एक कथित नई और चिंताजनक रणनीति का खुलासा किया है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, आतंकवादी नेटवर्क (Terrorists) और स्लीपर सेल (Sleeper Cells) से जुड़े तत्वों को राजनीतिक दलों, स्थानीय सामाजिक संगठनों और सामाजिक-राजनीतिक ढांचों में घुसपैठ करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वे अपना प्रभाव बढ़ा सकें और संवेदनशील जानकारियां जुटा सकें।

यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब देशभर में पाकिस्तान समर्थित जासूसी और आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि दुश्मन नेटवर्क अब केवल सीमा पार से घुसपैठ या आतंकी हमलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे राजनीतिक और सामाजिक संस्थानों के भीतर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, इस रणनीति का उद्देश्य सिर्फ आतंकी हमलों को अंजाम देना नहीं है। इसके पीछे लंबी अवधि के प्रभाव वाले ऐसे नेटवर्क तैयार करने की योजना है, जो संवेदनशील सूचनाएं एकत्र कर सकें, संभावित लक्ष्यों की पहचान कर सकें, स्थानीय स्तर पर जनमत को प्रभावित कर सकें और भारत विरोधी गतिविधियों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर सकें।

हाल के महीनों में हुई कई जांचों में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान स्थित हैंडलर सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, आर्थिक प्रलोभनों और कट्टरपंथी विचारधारा के जरिए भारतीय नागरिकों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भारतीय सुरक्षा तंत्र की चिंताएं और बढ़ गई हैं।

सीमा पार घुसपैठ से संस्थागत घुसपैठ तक

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कथित निर्देश पाकिस्तान प्रायोजित ‘प्रॉक्सी वॉर’ की बदलती रणनीति को दर्शाता है। पहले आतंकियों को नियंत्रण रेखा (LoC) के पार भेजकर हमले करवाने पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब खुफिया आकलनों से संकेत मिल रहे हैं कि नागरिक और राजनीतिक संस्थानों के भीतर दीर्घकालिक प्रभाव वाले नेटवर्क खड़े करने की कोशिश हो रही है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल जासूसी, भर्ती, प्रचार-प्रसार, फंड ट्रांसफर और रणनीतिक ठिकानों की पहचान जैसे कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। राजनीतिक दल, स्थानीय संगठन और सामुदायिक मंच इस तरह की गतिविधियों के लिए आसान माध्यम बन सकते हैं।

यह रणनीति ऐसे समय में सामने आई है जब सुरक्षा एजेंसियों ने भारत की सीमाओं पर घुसपैठ की नई कोशिशों और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों में सक्रिय आतंकी लॉन्च पैड्स की बढ़ती गतिविधियों की जानकारी दी है।

हालिया गिरफ्तारियों ने बढ़ाई चिंता

पाकिस्तान से जुड़े आतंकी और जासूसी नेटवर्क के खिलाफ हाल में हुई कार्रवाई के बाद यह चेतावनी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनके बारे में दावा किया गया कि वे दाऊद इब्राहिम नेटवर्क और आईएसआई से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह समूह राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया।

इसके अलावा कई राज्यों में हुई अलग-अलग जांचों में ऐसे जासूसी मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है, जो सैन्य ठिकानों, रेलवे नेटवर्क और रणनीतिक प्रतिष्ठानों से जुड़ी सूचनाएं पाकिस्तान स्थित हैंडलरों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। इन मामलों में सोशल मीडिया भर्ती, फर्जी पहचान और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनलों के इस्तेमाल की बात सामने आई है।

युवाओं को निशाना बनाने पर बढ़ता फोकस

आतंकवाद-रोधी अधिकारियों ने बार-बार चेतावनी दी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं की भर्ती की कोशिशें तेज हुई हैं। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर और कम उम्र के युवाओं को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर, धन का लालच देकर और कट्टरपंथी प्रचार के जरिए निशाना बनाया जा रहा है।

हाल के कई मामलों की जांच में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान से जुड़े कथित हैंडलर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क विकसित कर रहे थे, संवेदनशील सूचनाएं जुटा रहे थे और बिना संदेह पैदा किए स्थानीय स्तर पर समर्थन तंत्र तैयार कर रहे थे।

आतंकवाद विरोधी ढांचे को और मजबूत कर रहा भारत

पिछले एक वर्ष में सामने आई सुरक्षा चुनौतियों के बाद भारत ने अपने आतंकवाद-रोधी तंत्र को और मजबूत किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) समेत कई सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार आतंक वित्तपोषण, स्लीपर सेल नेटवर्क, ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण और जासूसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं।

सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यदि राजनीतिक और सामाजिक संस्थानों में घुसपैठ की ये आशंकाएं सही साबित होती हैं, तो यह पारंपरिक आतंकी हमलों की तुलना में कहीं अधिक जटिल खतरा होगा। इसकी वजह यह है कि इसका उद्देश्य सीधे हमला करने के बजाय व्यवस्था के भीतर से प्रभाव स्थापित करना है।

जांच जारी रहने के बीच सुरक्षा एजेंसियां भर्ती के संदिग्ध माध्यमों, फंडिंग चैनलों और सीमा पार संचार नेटवर्क पर अपनी निगरानी और सख्त करने की तैयारी कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ बदलती आतंकी रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए सतर्कता, समन्वित खुफिया साझेदारी और समय रहते कार्रवाई बेहद जरूरी है।