नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक ने कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर पाबंदी का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला ई-सिगरेट को लेकर रहा। कैबिनेट ई-सिगरेट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ई-सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य के आधार पर ई-सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर बैन लगाया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने इसके बैन को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पर प्रतिबंध की वकालत की थी। FM ने कहा कि इसकी बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग दोनों पर पाबंदी है। नियम तोड़ने वाले को कड़ी सजा होगी। हालांकि, दिल्ली के व्यापारी संगठन कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने इस कदम का विरोध किया था। उनका तर्क है कि इससे तस्करी को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट का बड़ा फैसला:-
कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर बैन लगाया
ई-सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग पर रोक
ई-सिगरेट की बिक्री पर भी रोक लगाई
ई-सिगरेट के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पर भी रोक
ई-सिगरेट के विज्ञापन पर भी रोक लगाई
ई-सिगरेट के स्टोरेज पर भी बैन
सीएआईटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ई-सिगरेट पर पूरी तरह से बैन से तस्करी को बढ़ावा मिलेगा, इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। ई-सिगरेट को धूम्रपान की लत से बाहर निकालने में मददगार के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है।
